अमित शाह ने धारा - 370 हटाने के लिए बिल प्रपोज़ किया जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा जे एंड के के पुनर्गठन को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। लद्दाख़ और जम्मु और कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित क्षेत्र होंगे। लद्दाख़ में विधानसभा नहीं होगी जबकि जम्मु और कश्मीर में अपनी विधानसभा होगी।