मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब काॅलोनी और टाउनशिप के विकास हेतु सभी प्रकार की अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र एकल विन्डों सिस्टम से मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को एक माह के भीतर विस्तृत आदेश जारी करने को कहा है। बता दें कि बिल्डर्स एसोसिएशन ''क्रेडाई'' के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट कर यह जानकारी दी गयी कि वर्तमान में किसी भी कालोनी और टाउनशिप के विकास के लिए राजस्व, नगरीय प्रशासन, टाउन प्लानिंग आदि विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनापत्तियां और अनुमतियां प्राप्त करने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। जिससे लागत बढ़ती है और इसका सीधा भार मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है।

जिसके बाद भूपेश बघेल ने इस समस्या के निराकरण के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया। इसके लिए प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। जहां बिल्डर सभी विभागों से संबंधित आवेदन एकल विन्डों में प्रस्तुत करेंगे। यहां आवेदनों को पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा। कलेक्टर प्रति सप्ताह समय-सीमा की बैठक में इसके लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और अधिकतम तीन माह के भीतर सभी प्रकार की अनुमतियां एकल विन्डों सिस्टम से अपर कलेक्टर के माध्यम से संबंधित को प्रदान की जाएंगी।