मनरेगा में रोजगार देने देश में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़, बजट बढ़ाने राज्य सरकार ने भेजा प्रस्ताव
मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। राज्य ने पिछले चार महीनों अप्रैल से जुलाई के बीच 651.3 लाख मानव दिवस रोजगार देकर जुलाई तक के लक्ष्य के विरुद्ध 102 प्रतिशत कार्यों को पूरा भी किया है। इस साल अप्रैल से जुलाई तक 638.77 लाख मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य निर्धारित था। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए मनरेगा के तहत 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार की मंजूरी दी है।
इसे देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। केन्द्र ने मनरेगा के जुलाई तक के कार्यों के आंकड़े वेबसाइट पर जारी किए हैं। लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्णता के मामले में केरल पहले, पंजाब दूसरे और असम तीसरे स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ कार्य समाप्ति के बाद समयबद्ध मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में देश में पांचवे स्थान पर है।
सीएम भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए मनरेगा में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की पीठ थपथपाई है। जुलाई तक 92.06 प्रतिशत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए फण्ड ट्रांसफर ऑर्डर हस्ताक्षरित कर भारत सरकार को भेज दिया गया है। इस मामले में झारखंड पहले, उत्तराखंड दूसरे, केरल तीसरे और मिजोरम चौथे स्थान पर है। कार्य पूर्णता (लेबर बजट प्रगति) का राष्ट्रीय औसत 79 प्रतिशत और मजदूरी भुगतान प्रकिया का राष्ट्रीय औसत 85.74 प्रतिशत है