15 साल बाद सत्ता में आई कमलनाथ सरकार शिवराज सरकार की योजनाओं व फैसलों में बड़े स्तर पर फेर बदल कर रही है। इसी क्रम में एक और बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने राजस्व निरीक्षकों को सौंपे गए नायब तहसीलदारों के पॉवर वापस ले लिए हैं। अब राजस्व निरीक्षक तहसील कार्यालयों में नायब तहसीलदार की तरह प्रकरणोंं की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

जानकारी के अनुसार, शिवराज सरकार ने तीन साल पहले अलग-अलग समय में अधिसूचनाएं जारी कर राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के अधिकार सौंपे थे। सरकार की इस आदेश के पीछे सोच राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की कमी को पूरा करना था। इस वजह से विभाग में लाखों की संख्या में राजस्व प्रकरण लंबित है।

सूत्रों के अनुसार, राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदारों की तरह सुनवाई के अधिकार देने के बाद भी लंबित प्रकरणों में ज्यादा कमी नहीं आई है। सरकार को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रहीं थी। यही वजह है कि इसके बाद कमलनाथ सरकार ने राजस्व निरीक्षकों से अधिकार वापस ले लिए हैं।