विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में किलोमीटर स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और अवैध लोडिंग जैसे घोटालों पर समूचे विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। इसके अलावा सरकार की ओर से पांच साल में लिए कर्ज पर भी विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि घोटाले कर चहेतों को फायदा पहुंचाया गया और अपनी जेबें भरी हैं। नौकरियों और प्लाॅट आवंटन में भी कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इनेलो नेता अभय चौटाला और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और सरकार पर सवाल खड़े करते हुए शुक्रवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में जवाब देने की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो भी अनियमितता सामने आई, उसकी जांच कराई गई है। कोई भी बड़ा अधिकारी, यहां तक कि यदि मनोहर लाल भी दोषी हुआ तो सरकार उसे भी नहीं बख्शेगी। 
वित्तमंत्री कैप्टन के गांव से 65, प्रदेशाध्यक्ष बराला के गांव 148 युवा ग्रुप-डी में भर्ती: तंवर
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर अपने कार्यालय में पत्रकारों के सामने एचसीएस का एग्जाम देने वाली श्वेता ढुल और गुड़गांव के आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश यादव के साथ पहुंचे। तंवर ने कहा कि सरकार ने न नौकरियों को पारदर्शिता बरती और न प्लाट आवंटन में। गुड़गांव में एक पुराने प्लाट की री-अलॉटमेंट तक करने की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस ने मामला उठाया तब वह रद्द हुआ है। एजेएल में पूर्व सीएम हुड्‌डा पर केस दर्ज किया है, तो इस में सीएम के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आरोप लगाया कि वित्त मंत्री के गांव से 65 व सुभाष बराला के गांव से 148 युवाओं को ग्रुप-डी की नौकरी मिली। वे पड़ताल करा रहे हैं। भाजपा ने गुड़गांव की विवादित जमीन चहेतों को दी है। श्वेता ने कहा कि एचसीएस का पेपर हो या फिर अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीए सभी में गड़बड़ी हुई है। इधर, पूर्व सांसद दीपेंद्र ने कहा कि धांधली, वसूली, रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़े, पेपर लीक, अपराधियों को संरक्षण का पर्याय बनी भाजपा बच्चों की छात्रवृत्ति भी हजम कर गई।