प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती बरतने का निर्देश क्या दिया, सभी राज्य सरकारें एक्टिव नजर आने लगीं. बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियां जिनमें नगर निगम, पुलिस, राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों पर नजर रखकर भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों की सूची बनाने का निर्देश दिया था. ऐसे अधिकारियों को सरकार जबरन सेवानिवृत्ति दे रही है.
इसी के तहत बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में चेयरमैन जयप्रकाश ने एक ऐसा बयान दिया जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया. जयप्रकाश ने सदन में कहा कि एमसीडी के हर दफ्तर में उनके आदमी  हैं जो चुपचाप हर अधिकारी की कार्यप्रणाली पर नजर रख रहे हैं. ऐसे में अगर कोई अधिकारी गलत काम या फिर भ्रष्टाचार करता पाया गया तो उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा.
चेयरमैन के इस दावे से उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर वर्षा जोशी भी सहमत दिखीं. उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के आदेश के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऐसे अधिकारियों की पहली सूची लगभग तैयार कर ली गई है, जिसे आने वाले एक-दो दिनों में उपराज्यपाल को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
पहली लिस्ट में ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जो लंबे समय से अपने पद से अनुपस्थित बिना किसी कारण के रहते हैं. इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हुए हैं.