जम्मू-कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है. आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम है. देशभर में पहले ही सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया हुआ है.
बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा,’कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी, यह मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों” के लिए 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.’