मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तीन तलाक से आजादी दिलाने वाले बिल के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जहां सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं मुस्लिम समाज का एक हिस्सा इसके खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्लनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्लनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जीलानी ने कहा कि बिल की खामियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. जफरयाब जिलानी के मुताबिक जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्लनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी की एक बैठक होगी. जिसमें बिल की कानूनी खामियों का अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. जीलानी ने सबसे ज्यादा एतराज पति को जेल भेजने के प्रावधान पर जताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तलाकशुदा पत्नी के बच्चों की परवरिश आखिर कौन करेगा?