35ए भंग करने की अटकलों के बीच हलचल, अजीत डोभाल के दौरे के बाद कश्मीर भेजे गए 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबल
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में केंद्रीय अर्धसैनिकबलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां (10 हजार जवान व अधिकारी) भेजने का फैसला किया है। इन कंपनियों का आगमन अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। केंद्र के इस फैसले ने कश्मीर घाटी में राजनीतिक दलों व अलगाववादियों में हलचल तेज कर दी है।
चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कश्मीर का तीन दिन का दौरा पूरा कर शुक्रवार को लौटे हैं। कुछ लोग कश्मीर में 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने को अनुच्छेद 35ए को भंग करने से पहले केंद्र की तैयारी के रूप में देख रहे हैं तो कई कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए।
अलबत्ता, प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी मिली है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता दिवस व राज्य में विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए सामान्य प्रक्रिया बताया।
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिकबलों की 100 नई कंपनियों को भेजने का फैसला गत 25 जुलाई को लिया है। इनमें 50 कंपनियां सीआरपीएफ की होंगी, जबकि बीएसएफ और आइटीबीपी की 10-10 कंपनियां होंगी। इनके अलावा एसएसबी की 30 कंपनियां होंगी।
कश्मीर भेजी जा रही सीआरपीएफ की 50 नई कंपनियों में से अधिकांश दिल्ली में ही तैनात हैं। इनमें से नौ कपंनियां संसदीय चुनावों के लिए तैनात थी, जिन्हें बाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों में लगाया गया है। अब इन नौ कंपनियों को फिर कश्मीर रवाना किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्य में भेजी जा रही 100 अतिरिक्त कंपनियों के बारे में राज्य के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को पत्र भी भेज दिया है।