मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान और राहत-बचाव कार्य में हो रहे खर्च का आकलन किया जा रहा है. आकलन के बाद जल्द ही केंद्र सरकार को मेमोरेंडम भेजा जायेगा. रिपोर्ट सौंपने जाने के बाद  केंद्र की टीम राज्य का दौरा करेगी. इसके बाद केंद्र उचित अतिरिक्त सहयोग देगा. हम केंद्र से इस मामले में उचित सहयोग चाहते हैं. मुख्यमंत्री शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल के बाद बाढ़ और सूखे की मौजूदा स्थिति पर बोल रहे थे. शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्य राज्य में बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर हंगामा करते हुए वेल में आ गये. इस पर मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों को शांत कराते हुए अपना वक्तव्य दिया. 
नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी खजाने पर पहला अधिकार बाढ़पीड़ितों का है. जितनी राशि और मदद की जरूरत पड़ रही है, वह राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही है. केंद्र सरकार से एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें मांगी गयी थीं, जो केंद्र ने मुहैया करा दी हैं. इसके अलावा अतिरिक्त संख्या में हेलीकॉप्टर भी केंद्र की तरफ से दिये गये हैं.  राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी के यह कहे जाने पर कि केंद्र सरकार बाढ़ राहत को लेकर क्या कर रही, सदन जानना चाहता है,    मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ सुदूरवर्ती इलाकों में राहत सामग्री या फूड पैकेट नहीं पहुंचने की शिकायत कुछ जनप्रतिनिधियों से मिली थी.