राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत रोजगार सृजित करने का रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है. गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जयपुर पहुंचे मनरेगा मजदूरों को इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में संबोधित करते हुए पायलट ने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मनरेगा के तहत काम देने में रिकॉर्ड कायम किया है.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार में दिसंबर 2018 तक मनरेगा के तहत 9 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिलता था. कांग्रेस की सरकार आने के बाद आज 32 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बेहद कम जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद रोजगार पैदा करने के मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.
सचिन पायलट ने मनरेगा के विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा. इससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को रोजगार की गारंटी से वंचित नहीं रहना होगा. पायलट ने इस मौके पर कहा कि मनरेगा को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए जल संचय और जल ग्रहण के कामों में भी लागू किया जाएगा. इससे प्रदेश में पानी की समस्या को मनरेगा के जरिए हल किया जा सकेगा.
पायलट ने कहा कि मनरेगा यूपीए सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और हम राजस्थान में इसे मजबूत स्थिति में लेकर आए हैं. हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो मनरेगा के मापदंड पर खरा उतरता हो, वह इसके लाभ से वंचित न रह पाए.
उन्होंने कहा कि मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से इसका सोशल ऑडिट कराया जाएगा. साथ ही ही राज्य में मनरेगा कर्मियों को जोड़ने के लिए काम मांगो अभियान भी जोर-शोर से शुरू होगा. गौरतलब है कि मनरेगा यूपीए वन के दौरान लागू किया गया था.