केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी ‘राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम’ शुरू की करने की घोषणा करते हुए उन शहरों के लिए विकास का रास्ता खोल दिया है, जो शहर केन्द्र के कड़े मानकों के चलते स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर हो गए थे। इनमें अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर शामिल हैं।  राज्य स्तर से स्मार्ट सिटी बनने वाले इन शहरों के विकास पर खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार अपने खजाने से देगी। इसके अलावा सरकार ने अमृत योजना से छूटे 22 जिलों के विकास पर भी फोकस किया है। इन जिलों के मुख्यालयों पर मॉडल पार्क बनाया जाएगा। सरकार ने अनुपूरक बजट में शहरों के विकास के लिए 2175.46 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

दरअसल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रदेश के सिर्फ 10 शहरों का ही चयन हो पाया था। जिसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद व बरेली शामिल हैं। जबकि सरकार की मंशा थी कि प्रदेश के सभी नगर निगम वाले शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल कराया जाए, लेकिन केंद्र के कड़े मानकों की वजह से नगर निगम वाले सात शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल होने से वंचित रह गए थे।