सपा, बसपा के शासन में हुए घोटालों पर जांच एजेंसियों ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्रदेश में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. मायावती सरकार में हुए 1,100 करोड़ रुपये के कथित चीनी मिल घोटाले में सीबीआई की छापेमारी के बाद ईडी ने भी इस घोटाले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है.
दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से मंजूरी मिलते ही लखनऊ के जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई की है. कार्रवाई के घेरे में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नेतराम और विनय प्रिय दुबे भी आ गए है. सीबीआई ने 9 जुलाई को दोनों अफसरों के घर पर छापे मारे थे.
इससे पहले आयकर विभाग ने भी नेतराम के यहां छापेमारी की थी. ईडी ने भी चीनी मिल घोटाले में मामला दर्ज कर लिया है. वर्ष 2010 और 2011 के दौरान गन्ना विभाग में तैनात रहे अन्य आईएएस अफसर भी जांच के घेरे में हैं.
सपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों में 5 आईएएस अफसरों की भूमिका सवालों के घेरे में हैं. इसमें तत्कालीन मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सिंचाई व वित्त विभाग में तैनात रहे आईएएस अधिकारी शामिल हैं.
सीबीआई जांच सपा सरकार में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की गई 600 से ज्यादा भर्तियों के मामले में भी चल रही है.
प्राशसनिक सूत्रों की मानें तो नौकरशाहों और करीबी मंत्रियों ने मुंह खोला तो बसपा मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
सीबीआई के मुताबिक, मायावती के मुख्यमंत्री रहते जिन 21 चीनी मीलों को बेचने की अनुमति दी गई थी, उन्हें सही दामों में नहीं बेचा गया. बरेली के करीब 400 एकड़ में फैली एक चीनी मिल को महज 26 करोड़ रुपये में बेच दिया गया. मायावती शासनकाल में चीनी मिल सौदे में शामिल करीब एक दर्जन आईएएस अधिकारियों की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
वहीं अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते छह जिलों में मनमाने ढंग से खनन पट्टे देने के आरोप हैं. इस मामले में भी सीबीआई ने दो केस दर्ज किए हैं. दरअसल, उप्र के छह जिलों में हुए अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई के रडार पर आधा दर्जन और अफसर हैं. यह अफसर सपा शासनकाल में बतौर जिलाधिकारी, खनन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात थे.
योगी सरकार अब ऐसे दागियों की कुंडली खंगाल रही है, जो शिकंजे में फंसे होने के बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर विराजे हुए हैं. 
सूत्रों के अनुसार, सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच में उप्र के 50 से ज्यादा आईएएस अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं. अकेले खनन घोटाले में अब तक सात आईएएस अधिकारियों बी. चंद्रकला, जीवेश नंदन, विवेक, अभय सिंह, देवी शरण उपाध्याय, विवेक वाष्र्णेय और संतोष कुमार शिकंजे में आ चुके हैं. अभी खनन घोटाले में ही तत्कालीन प्रमुख सचिव (खनन) सहित 10 अफसरों तक जांच की आंच जाएगी.
बीते दो दशकों में अनेक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, जिनकी जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है. इनमें अफसरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई, पर कुछ लोग अपने प्रभाव के चलते मनचाहे पदों पर बने हुए हैं.