छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने गर्मी के मौसम में होने वाली पेयजल की समस्या से सीख लेते हुए राज्य में नया कानून लाने जा रही है। इसमें पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की मात्रा तय की जाएगी वहीं पानी की बर्बादी रोकने के लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा। सरकार पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी करेगी।

प्रदेश सरकार ने जल प्रबंधन अधिनियम 2019 के नाम से इस कानून का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। इस संबंध में 19 जुलाई तक लोगों से सुझाव और आपत्ति भी मांगी है। आपत्ति और सुझाव के बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसे आने वाले शीत सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। कानून के तहत जल नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।