जम्मू और कश्मीर में पंचायतों को ज्यादा ताकतवर बनाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र जम्मू-कश्मीर में पिछले साल निर्वाचित हुईं ग्राम पंचायतों के खाते में डायरेक्ट 3,700 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। इसमें से करीब 1,800 करोड़ रुपये कश्मीर में विकास कार्यों और लोककल्याण के अन्य कामों के लिए पंचायतों को दिए जाएंगे। 
सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित पंचायतों/स्थानीय निकायों को 3,700 करोड़ रुपये दिए जाने हैं, जिनमें से 700 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। इस राशि के उपयोग की समीक्षा के बाद केंद्र 2 किस्तों में अतिरिक्त 1,500-1500 करोड़ रुपये जारी करेगा। 

एक अधिकारी ने बताया, 'जम्मू-कश्मीर में पिछले साल काफी इंतजार के बाद हमने पंचायत चुनाव कराया। उससे पहले तक जमीनी स्तर पर ये फंड नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिरकार राज्यपाल शासन के तहत पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसके बाद विकास कार्यों के लिए निर्वाचित सरपंचों को सीधे फंड ट्रांसफर हो पा रहे हैं।'