प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश कर रहे है. वहीं जनता को भी सरकार के पहले बजट से बहुत उम्मीदें हैं. खासकर राजस्थान के व्यवसायियों को भी गहलोत सरकार से उम्मीदें है. जनता सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बजट बढ़ाने, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पिछड़े अंचलों के विकास, आदिवासी अंचल के लिए अलग से बजट प्रावधान की उम्मीद कर रही है.
>>विधान सभा में बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा यकीन से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है. हमारा दृढ़ विश्वास है हमारी जिंदगी ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए. राज्य में शांति और अहिंसा के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा. हम सच्चे सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं. हम युवाओं की अपेक्षा समझते हैं. युवाओं को कौशल विकास उच्च शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है. 
 
>>हमने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करें इसे बदल में शामिल करने का प्रयास किया है. पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वितीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, पिछले सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अत्यधिक ऋण लिया. जिससे राज्य पर ब्याज भुगतान का बाहर अत्यधिक बढ़ गया. सरकार ने जाते-जाते 9000 करोड़ का बिना वित्तीय प्रावधान को देखते हुए कार्य स्वीकृत किए है.
 
>> सीएम गहलोत ने की कृषि कल्याण कोष के गठन की घोषणा, 1000 करोड़ के कल्याण कोष के गठन की घोषणा. पिछले सरकार ने सहकारी बैंकों का किसानों का ₹50000 तक का अल अल्पकालीन न ऋण माफ किया था. 16000 करोड़ फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा गया है. किसानों को ब्याज मुक्त ऋण फसली दिया जाएगा. ग्राम पंचायतों पर 1478 पशु उप चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे. आवारा पशुओं से निजात के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नंदी शाला स्थापित की जाएगी.
>>प्रदेश में डामर सड़क से वंचित 1009 गांव को आगामी वर्षों में सड़क से जोड़ा जाएगा. 5 साल में मिसिंग लिंक सड़के बनेगी. 
>>सीएम गहलोत ने की 9218 करोड़ की लागत से बांध परियोजना, 75 लाख आबादी के लिए 1, 454 करोड़ की घोषणा. सैम एरिया के लिए 207 करोड़ का प्रवधान, 22,831 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाएगा. सैम एरिया के लिए 207 करोड़ का प्रवधान, 22,831 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाएगा. राज्य में 211 बांधों के रखरखाव के लिए 965 करोड़. 
 
>>देश में सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. 1086 किमी सड़को का निर्माण प्रगति पर है. आगामी 5 वर्षों में सरकार सभी ग्राम पंचायतों को एक नया विकास प्रति उपलब्ध करवाएगी. बिजली उत्पादन के लिए बनाई 10 वर्षीय कार्ययोजना. ऊर्जा के लिए बनेगी विस्तृत कार्य योजना. 6000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का विकास होगा नवीन सौर और पवन ऊर्जा की नीति लाई जाएगी. साथ ही सरकार नवीन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाएगी.
>>किसानों की अनुपयोगी जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगेंगे. 1 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे. 100000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध. किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए कृषि कनेक्शनों के लक्ष्य को साधने के लिए 5200 करोड की सहायता दी जाएगी. 
>>कृषि कनेक्शन के फीडर के लिए 5,200 ख़रीद. 500 करोड़ रुपए नए ट्रान्सफर के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगेंगे. नाथद्वारा में बिजली लाइनें भूमिगत होगी. जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान किया गया. सैम एरिया के लिए 207 करोड़ का प्रवधान. 22,831 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाएगा. 
>>राजीव गांधी जल संचय योजना का ऐलान. गांव में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे. सभी पंचायत समितियों पर अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे. वृद्धावस्था और विधवा पेंशन राशि बढ़ाने का लिया निर्णय. नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास बनेगा.
>>युवा पीढ़ी को गांधी दर्शन से परिचय कराने के लिए संस्थागत काम करना चाहते हैं. गांधी दर्शन से परिचित करवाने के होंगे प्रयास. गांधी दर्शन पर लिखा अशोक गहलोत का फोकस..50 करोड़ की लागत से जयपुर में बनेगी महात्मा गांधी संस्थान.