'अब HRD मिनिस्ट्री से सीधे जुड़ेंगे स्टूडेंट्स के सोशल अकाउंट'
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है. खासतौर से ऐसे छात्र जो किसी इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थानों के बारे में अपने सोशल मीडिया वॉल पर खबरें व अन्य सामग्री पोस्ट करते रहते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को मानव संसाधन मंत्रालय (एचआरडी) से जोड़ने का फैसला लिया है. इसके मुताबिक छात्रों के ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को एचआरडी मंत्रालय से जोड़ दिया जाएगा.
हालांकि इस बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार यह कदम उठाकर छात्रों की निजी जिंंदगी पर नजर रखना चाहती है. दूसरी ओर मानव संसाधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. वह छात्रों को सर्विलांस में नहीं रखना चाहती. मानव संसाधन मंत्रालय ने इस बाबत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखा है.
इस पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि सभी हायर एजुकेशन संस्थानों को एक दूसरे से और एचआरडी मंत्रालय से जोड़ने के लिए और शिक्षण संस्थानों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया पर बताने के लिए प्रत्येक हायर एजुकेशन संस्थान से एक सोशल मीडिया चैंपियन (SMC) बनाया जाएगा. संस्थान किसी फैकल्टी या नॉन फैकल्टी को सोशल मीडिया चैंपियन बना सकता है.
यही सोशल मीडिया चैंपियंस सभी हायर एजुकेशनल संस्थानों व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संपर्क में रहेंगे और संस्थान व छात्रों के अच्छे काम के बारे में बात करेंगे. इसके लिए सोशल मीडिया चैंपियन ये सभी काम करेगा.
1. अगर उच्च शिक्षण संस्थान का अपना फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम आदि अकाउंट नहीं है तो वह बनाएगा.
2. उस अकाउंट को दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों और एचआरडी मंत्रालय से जोड़ेगा.
3. संस्थान में पढ़ रहे सभी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट को उच्च शिक्षण संस्थान व एचआरडी के सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ेगा.
4. हर सप्ताह संस्थान से जुड़ी कम से कम कोई एक सकारात्मक खबर को सोशल मीडिया पर पब्लिश करेगा.
5. दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों के पोस्ट को दोबारा रीट्वीट या शेयर करना ताकि छात्र दूसरे संस्थानों की सफलता की कहानियों से कुछ सीख ले सकें.
मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को 31 जुलाई तक सोशल मीडिया चैंपियंस की जानकारी देनी होगी. इसमें उनका नाम, पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट की जानकारी शामिल होगी.
हालांकि इस बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार यह कदम उठाकर छात्रों की निजी जिंंदगी पर नजर रखना चाहती है. दूसरी ओर मानव संसाधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. वह छात्रों को सर्विलांस में नहीं रखना चाहती. मानव संसाधन मंत्रालय ने इस बाबत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखा है.
इस पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि सभी हायर एजुकेशन संस्थानों को एक दूसरे से और एचआरडी मंत्रालय से जोड़ने के लिए और शिक्षण संस्थानों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया पर बताने के लिए प्रत्येक हायर एजुकेशन संस्थान से एक सोशल मीडिया चैंपियन (SMC) बनाया जाएगा. संस्थान किसी फैकल्टी या नॉन फैकल्टी को सोशल मीडिया चैंपियन बना सकता है.
यही सोशल मीडिया चैंपियंस सभी हायर एजुकेशनल संस्थानों व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संपर्क में रहेंगे और संस्थान व छात्रों के अच्छे काम के बारे में बात करेंगे. इसके लिए सोशल मीडिया चैंपियन ये सभी काम करेगा.
1. अगर उच्च शिक्षण संस्थान का अपना फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम आदि अकाउंट नहीं है तो वह बनाएगा.
2. उस अकाउंट को दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों और एचआरडी मंत्रालय से जोड़ेगा.
3. संस्थान में पढ़ रहे सभी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट को उच्च शिक्षण संस्थान व एचआरडी के सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ेगा.
4. हर सप्ताह संस्थान से जुड़ी कम से कम कोई एक सकारात्मक खबर को सोशल मीडिया पर पब्लिश करेगा.
5. दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों के पोस्ट को दोबारा रीट्वीट या शेयर करना ताकि छात्र दूसरे संस्थानों की सफलता की कहानियों से कुछ सीख ले सकें.
मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को 31 जुलाई तक सोशल मीडिया चैंपियंस की जानकारी देनी होगी. इसमें उनका नाम, पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट की जानकारी शामिल होगी.
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