हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस नीति पर काम करते हुए हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता की प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत मई, 2019 के दौरान दर्ज की गई 22 जांचों में से सात जांचें पूरी कर पांच जांचों में दो राजपत्रित अधिकारियों तथा दो अराजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है।
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसी अवधि के दौरान तीन कर्मचारियों को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की रिश्वत लेते हुए रंगे-हाथों गिरफ्तार कर उनके विरूद्घ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों के विरूद्घ मामले दर्ज किए हैं। 
उनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, करनाल कार्यालय के निरीक्षक इन्द्र संधु को 5,000 रुपये, पुलिस चौकी थाना नूंह के सहायक उप-निरीक्षक जगबीर सिंह तथा हरियाणा राज्य भण्डाागार निगम गोदाम, जींद के गोदाम कीपर विजय कुमार को 10,000-10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना शामिल है।