वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपके लिए विरासत विवाद समाधान योजना लेकर आई है। इसके माध्यम से यदि आपके पैसे सर्विस टैक्स या फिर एक्साइज के मामलों में फंसे हुए हैं तो उनका जल्द से जल्द से निपटारा किया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया था कि सर्विस टैक्स और एक्साइज से जुड़े पुराने लंबित मामलों में 3.75 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए अटके हैं। इसके लिए उन्होंने एक 'विरासत विवाद समाधान योजना' का प्रस्ताव लेेकर आई है जो इन मामलों को शीघ्र बंद करने की अनुमति देगा। जीएसटी ने अभी 2 साल पूरे कर लिए हैं। एक चीज मुझे बहुत परेशान करती है कि जीएसटी दौर के पहले से हमारे पास बहुत अधिक कानूनी मामले लटके पड़े हैं। इस स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक तौर पर घोषित मामलों को छोड़कर अन्य बकाया टैक्स के मामलों में बकाए की राशि को देखते हुए 40 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की कर राहत शामिल होगा। साथ ही यह स्कीम ब्याज और जुर्माने के भुगतान से भी राहत देगा।