ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके लिए केंद्र को राज्य से न सिर्फ वाहवाही, बल्कि पुरस्कार भी हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा सरकार ग्रामीण विकास की कोशिश योजनाओं में पारदर्शिता की रही है। विभाग ने अच्छे काम करने वालों को जहां सम्मान दिया, वहीं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। 78 इंजीनियरों पर कार्रवाई, 65 कंपनियों /ठेकेदारों को डिबार तथा 52 को ब्लैक लिस्टेड किया जाना इसकी बानगी है। 62 मुखिया के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। 
वे बुधवार को सूचना भवन में मीडिया के साथ पिछले साढ़े चार वर्ष की उपलब्धियां साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री नीलकंठ ने कहा कि 2015 तक महज 2.29 लाख आवासों को केंद्र से स्वीकृति मिली थी। इससे इतर पिछले साढ़े चार वर्षों में 8.50 लाख आवासों को स्वीकृति मिली है। 3.22 लाख नए लाभुकों का निबंधन हुआ है। 30 अक्टूबर तक बड़ी संख्या में लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लाभुकों, विधवाओं आदि को इसका लाभ देने के लिए उपायुक्तों को 250-250 अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति की शक्ति दी गई है।
मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को केंद्र में रखकर 15 सितंबर तक गांव-गांव में जल शक्ति अभियान चलेगा। केंद्र ने इस अभियान के लिए राज्य के पांच जिलों का चयन किया था। इससे इतर मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसे हर जिले के एक-एक गांव तक ले जाने का फैसला लिया है। बतौर नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान में सभी जन प्रतिनिधियों,अफसरों, कर्मचारियों सामाजिक संगठनों और आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करेगा।