मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सपनों का घर खरीदने की राह आसान हो गई है। इससे न सिर्फ लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, बल्कि लंबे समय से मंदी की हालत से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत मिल पाएगी। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने को लिए गए गृह ऋण में दो लाख रुपये तक की ब्याज छूट मिलती थी, वह अब बढ़कर 3.5 लाख रुपये हो गई है। इस तरह उत्तराखंड के एक लाख से अधिक लोगों को इस छूट का लाभ मिलना तय है। 
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखंड में एक लाख 4200 लोग शहरी विकास विभाग में आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 31 हजार से अधिक लोगों के आवेदन को भारत सरकार स्वीकृति भी दे चुकी है। सभी आवेदन किफायती आवास खरीद, निजी भूमि पर नया निर्माण (बेनिफिसिरी लेड कंस्ट्रक्श), घर में विस्तार (बेनिफिसिरी लेड कंस्ट्रक्शन-एनहांसमेंट) करने आदि से संबंधित हैं।