वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को देश का आम बजट पेश किया। अब प्रदेश सरकार 10 जुलाई को अपना बजट पेश करेगी। बजट के अनुसार केंद्रीय योजनाओं से इस बार प्रदेश को कुल कितना आवंटन होगा इसके लिए विभागों को संबंधित मंत्रालयों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इस बजट से केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में प्रदेश को 44461 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह राशि 1152 करोड़ रुपए अधिक होगी।
 
पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों में से हिस्सेदारी के रूप में प्रदेश को 43309 करोड़ रुपए मिले थे। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 5.49 प्रतिशत है। इनके अलावा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डवलपमेंट में केंद्रीय आवंटन बढ़ाया गया है। इसमें नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में इस वित्त वर्ष में 9150 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में कुल आवंटन का करीब 10 प्रतिशत राजस्थान को मिलता है।
इस हिसाब से मौजूदा बजट राजस्थान को इस प्रोजेक्ट में करीब 300 करोड़ रुपए ज्यादा मिल सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 33651 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जो पिछले वित्त वर्ष से करीब 2473 करोड़ रुपए अधिक है। एनएचएम में राजस्थान को पिछले वित्त वर्ष में केंद्र से करीब 1300 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार इस राशि में करीब 10% का इजाफा हो सकता है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र ने स्किल डवलपमेंट के लिए 6293 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो इस बार बढ़ाकर 7232 करोड़ रुपए किया गया है।
आयकर विभाग से जुड़ा समन मिलने पर उसका जवाब नहीं देने या सहयोग नहीं करने पर हर बार 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आयकर विभाग में बेनामी संपत्ति सहित कई मामलाें में इससे पहले ये प्रावधान शामिल नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में संपत्ति संव्यवहार निषेध अधिनियम, 1988 के तहत ये संशाेधन जाेड़ा है। विभाग की ओर से आयकर की जांच और बेनामी संपत्ति मामलाें में समन दिया जाता है और पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अगर अब संबंधित व्यक्ति सहयाेग नहीं करेगा ताे आयकर विभाग 25 हजार रु. तक जुर्माना लगाएगा। 
गाैरतलब है कि माेदी सरकार बेनामी संपत्ति एक्ट काे लगातार मजबूत कर रही है। राजस्थान में अब तक 492 संपत्तियां अटैच हाे चुकी हैं। इनकी कीमत 1400 कराेड़ रुपए से अधिक है। इनमें से 69 संपत्तियाें काे बेनामी अटैचमेंट कनफर्म हाे चुके हैं। और आयकर विभाग काे इसकी नीलामी के अधिकार मिल चुके हैं। प्रदेश में भी बेनामी संपत्तियों को जब्त किए जाने का सिलसिला जारी है।