मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट, गहलोत सरकार आवासन मंडल के फ्लैट सस्ते करेगी
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मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट, गहलोत सरकार आवासन मंडल के फ्लैट सस्ते करेगी

By Jagran calender  05-Jul-2019

मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट, गहलोत सरकार आवासन मंडल के फ्लैट सस्ते करेगी

मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट बाजार को बूस्ट अप करने और अपनी प्रोपर्टी बेचने के लिए राजस्थान आवासन मंडल अब नई पहल करने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आने वाले दिनों में प्रदेश के शहरों में आमजन को आवासन मंडल के फ्लैट्स कम कीमत में उपलब्ध हो सकेंगे। आवासन मंडल ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आवासन मंडल 25 से 45 फीसदी तक कम दर पर फ्लेट्स बेचेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा जयपुर के लोगों को मिलेगा।
बिल्डर्स के समान दरों में बेची जाएगी प्रोपर्टी
 
दरअसल, आवासन मंडल की जयपुर समेत विभिन्न शहरों में कई प्रोपर्टी है। इनमें फ्लैट्स, मकान और प्लॉट शामिल है। लेकिन मंडल के इन फ्लैट्स, मकान और प्लॉट्स की दरें वर्तमान बाजार भाव से काफी ज्यादा है, लिहाजा मंदी के इस दौर में कोई लेनदार नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ मंदी की मार से जूझ रहे बिल्डर और कॉलोनाइजर्स अपने हिसाब से उपभोक्ता को विशेष डिस्काउंट आदि देकर अपनी प्रोपर्टी सेल कर रहे है, लेकिन आवासन मंडल सरकारी नियमों में बंधा हुआ है।
 
वह ऐसा कर नहीं पा रहा है। इसके चलते आवासन मंडल और निजी बिल्डर्स व कॉलोनइजर्स की प्रोपर्टी की दरों में काफी अंतर आ गया है। उपभोक्ताओं की इस रुख के चलते करोड़ों रुपए खर्च करके हजारों फ्लैट और मकान बनाकर बैठा आवासन मंडल धेला भी नहीं कमा पा रहा है। कमाना तो दूर इन फ्लैटों को बनाने में लगी रकम भी एक तरह से 'फ्रिज' हो गई है।
आवासन मंडल के प्रदेशभर में करीब 22 हजार से ज्यादा मकान व फ्लैट्स है जो पिछले कई सालों से नहीं बिक रहे है। इन सब हालत के चलते आवासन मंडल ने अब इन 22 हजार मकानों व फ्लैट्स में से 7800 प्रोपर्टी को चिन्हित किया है। मंडल ने इनकी दरें 25 से 45 फीसदी कम कर इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा है । इससे बिल्डर्स की और मंडल की दरें लगभग एक समान हो जाएंगी ।
सरकार से हरी झंडी मिलते ही आवासन मंडल जल्द ही जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर इनकी ऑन लाइन नीलामी करेगा। इससे जहां मंडल की प्रोपर्टी सेल हो सकेगी वहीं उसका फ्रिज हो रखा पैसा भी उसे मिल सकेगा । दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी फायदा होगा और उसे सस्ती दर पर मंडल की प्रोपर्टी उपलब्ध हो पाएगी।  

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