प्रदेश के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. सुबोध अग्रवाल प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन के साथ ही भावी निवेश संभावनाओं को लेकर सीधा संवाद कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कायम कर राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के अवसरों को चिन्हित किया जा रहा है।

एसीएस डाॅ. अग्रवाल ने गुरुवार को सीधे संवाद कार्यक्रम के तीसरे सेशन में बीआईपी में प्रदेश की चुनिंदा औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि नया कानून आने के साथ ही प्रदेश में औद्योगीकरण की राह खुलने से आने वाले समय में राजस्थान निवेशकर्ताओं की पहली पसंद होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ आगे आ रही है ताकि निवेशकर्ता आगे बढ़कर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करे।
डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि संवाद के दौरान कई इकाइयों ने अपने विस्तार कार्यक्रमों की जानकारी दी वहीं प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में हो रहे नवाचार सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति व रिप्स में नवाचारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

राजस्थान स्पिनिंग व विविंग मिल के महाप्रबंधक अविनाश भार्गव ने बताया कि प्रदेश में 147 करोड़ का विस्तार कार्यक्रम प्रस्तावित है वहीं प्रदेश में 9 इकाइयों में 4 हजार करोड़ के निवेश के साथ 15 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। भार्गव ने बताया कि नवाचार के तहत पेटबाॅटल्स को रिसाइकल कर फाइबर तैयार करने और फटी पुरानी जिंस को रिसाइकल कर वस्त्र तैयार करने का अभिनव काम किया जा रहा है। इसी तरह से धानुुका ग्रुफ के सिनमेडिक के अमित ने बताया कि प्रदेश में दो इकाइयों में 150 करोड़ के निवेश से दवाओं का निर्माण कर 15 देशों को निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विस्तारीकरण की योजना है।
तीन सेशन की चर्चाओं के दौरान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को कम करने और राज्य सरकार से समयवद्ध सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। भूमि और पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।

एसीएस उद्योग डाॅ. अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार संवाद के माध्यम से धरातलीय समस्याओं को समझने का अवसर मिला है और उनके निराकरण की दिशा में आगे आने का प्रयास किया जा सकेगा।