एसएसी की बैठक में कई अहम फैसले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियों पर अब लगेगी लगाम

राज्य प्रशासन ने भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियों पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को बड़ा फैसला किया। प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कोई भी स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या अन्य संस्थाएं अब बिना वित्त विभाग की अनुमति के कोई नया पद सृजित नहीं करेंगी और न ही किसी रिक्त पद पर किसी को नियुक्त कर सकेंगी।
इसके अलावा ये संस्थान वस्तुओं और सेवाओं की अपनी मर्जी से खरीद-फरोख्त भी नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन किए बिना यह संस्थान किसी को कोई अनुबंध भी प्रदान नहीं कर पाएंगे। यह फैसला बुधवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में लिया गया।

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