इनेलो ने मांग की है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल, बजारे का 2500 रुपए प्रति क्विंटल और कपास का 6000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। सरकार द्वारा घोषित मामूली वृद्धि वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य से असंतुष्ट इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष बीरबल दास ढालिया ने इस मामूली वृद्धि की निंदा करते हुए यह भी कहा कि सरकार का यह दावा कि नए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बाद सरकार ने किसानों को उनके लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत मुनाफा दे दिया है, तथ्यों से परे है।
इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार को याद दिलाया कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज (सीएसीपी) के अनुसार हरियाणा में धान का प्रति क्विंटल लागत मूल्य वर्ष 2018 में सीएसीपी के गणित के अनुसार 1720 रुपए प्रति क्विंटल बनता था जिसके आधार पर इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी आंकलन के अनुसार भी 2580 रुपए प्रति क्विंटल बनना चाहिए।
इसी प्रकार कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7294 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरे का 2301 रुपए प्रति क्विंटल बनता था। इन सरकारी आंकड़ों के बावजूद सरकार ने किस आधार पर खरीफ फसलों के लागत मूल्य को कम कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया है, यह समझ से परे है।