सदन में शुक्रवार को बजट पेश होना है. इससे एक दिन पहले गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सरकार को चालू वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने की उम्मीद है.
सर्वेक्षण पेश किए जाने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए इसे सामाजिक क्षेत्र, तकनीक को अपनाने और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में हासिल तरक्‍की का सूचक बताया. पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक सर्वे 5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़) इकोनॉमी को हासिल करने की रूपरेखा है. भारत 2018-19 में विश्व की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. ऐसा 2017-18 के 7.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि से 2018-19 में 6.8 प्रतिशत के मामूली परिवर्तन के बावजूद हुआ है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है. बीते वित्त वर्ष में पूरे साल वृद्धि दर के निचले स्तर पर रहने के बाद यह अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार का संकेत है.’ समीक्षा में 2018-19 में राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. अंतरिम बजट में भी राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था.
आर्थिक सर्वे के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान (2014-15 के बाद) भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर उच्च रही है. इस दौरान औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत रही. 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई. गिरावट का कारण कृषि और संबंधित क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण संबंधित सेवाएं तथा लोक प्रकाशक एवं रक्षा क्षेत्रों में निम्न विकास दर रही.