मनेठी में प्रस्तावित एम्स को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि एम्स मनेठी में नहीं बनेगा तो अन्य विकल्प देखे जाएंगे लेकिन एम्स हरियाणा में ही बनेगा। उधर, एम्स संघर्ष समिति के प्रधान सरपंच श्योताज सिंह ने कहा कि मनेठी में एम्स नहीं बनेगा तो समिति कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। संघर्ष समिति ने कहा कि किसी एक नेता के प्रयास से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों से मनेठी में एम्स मिला था। 
प्रदेश में प्रस्तावित एम्स जिले के गांव मनेठी में बनाए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में की गई थी। 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में भी मनेठी एम्स की बात दोहराई थी। उसके बाद ही ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना खत्म किया गया था। लेकिन केंद्रीय वन सलाहकार समिति की ओर से एम्स के निर्माण को लेकर अनुमति नहीं दिए जाने के बाद इस मसले को लेकर स्थानीय राजनीति गर्माने लगी है।