सरकार ने विज़न डॉक्यूमेंट-2020 के अनुसार सिक्किम को छोड़कर 2020 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई है. जिसमें पहले चरण में रंगपो तक नई लाइन का काम स्वीकृत किया गया है. असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों की राजधानियों को ब्रॉड गेज (बीजी) रेल नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है.
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन की दिशा में पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बहुत जोर दिया गया है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन में काफी वृद्धि हुई है.  वर्ष 2014-19 के दौरान नई लाइन / गेज रूपांतरण / दोहरीकरण अवसंरचना परियोजनाओं में औसत वार्षिक व्यय 2009-14 के दौरान 11,527 करोड़ प्रति वर्ष की तुलना में 25,894 करोड़ रुपए था जो 2009-14 के दौरान लगभग 125 फीसदी अधिक है. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2009-14 से प्रति वर्ष औसत आवंटन 2,121 करोड़ रुपए था.  हालांकि, 2014-19 के दौरान इस क्षेत्र के लिए यह 161% से बढ़कर 5,531 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गया