मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास सदन में नगर निगम पार्षदों के साथ मीटिंग में कहा कि हरियाणा में नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय की स्वतंत्रता के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है। साथ ही नगर निगम में भी विधानसभा की तर्ज पर सेशन होंगे। हर महीने बैठक होगी और सेशन की स्पीकर मेयर होंगीं, विधायक, उच्च अधिकारी व अन्य वीआईपी गैलरी में बैठेंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था प्रदेशभर में होगी और इसके लिए करनाल नगर निगम से शुरुआत होगी। जब ऐसा होगा तो सभी की समस्याओं का हल तुरंत होगा और जो भी विकास कार्य करना है, उसके लिए बजट का प्रावधान और खर्चे का प्रावधान भी सेशन में हो सकेगा। सरकार की तरफ से हर नगर निगम को बजट मिलेगा। नगर निगम भी अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकेगा।
इसके पीछे सरकार का उद्देश्य स्थानीय निकाय को मजबूत करना है, ताकि वह विकास के लिए सरकार की तरफ न देखें। अंतर जिला परिषद के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे और हर जिले की स्थानीय इकाइयों को इसमें शामिल किया गया है। शहरी इकाइयों का एक ही मुखिया होगा, ताकि वह सही रूप से को-ऑर्डिनेट कर सके।