गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाले विधेयक को पेश करेंगे। कश्मीर घाटी में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। विधेयक को लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया गया था। जिसपर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज किया था। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार विधेयक को पास करवा पाती है या नहीं।
लोकसभा में जब सरकार ने इस विधेयक को पेश किया था तब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने का विरोध किया था। कांग्रेस की तरफ से सांसद मनीष तिवारी ने मांग की थी कि जब केंद्र सरकार पंचायत और लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवा सकती है तो उसे विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है। इसपर जवाब देते हुए शाह ने राज्य की खराब स्थिति के लिए कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फिलहाल घाटी में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल नहीं है।