नेकां उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल को सही ठहराने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दलील अस्वीकार्य है। 
लोकसभा में तीन जुलाई से छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव गृह मंत्री की ओर से पेश किए जाने के बाद यह बयान आया है। 

अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि गृहमंत्री की यह दलील कि कांग्रेस ने किसी भी अन्य दल की तुलना में अधिक बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया है, इसलिए मोदी सरकार भी रियासत के लोगों को निर्वाचित सरकार से वंचित रखने में सही है।