किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों में ई-रजिस्ट्रेशन, ई-स्टांप पेपर और ई-कोर्ट फीस की सुविधाएं देने का फैसला किया है। पहले चरण में 27 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में गुरुवार को ये सुविधाएं शुरू कर दी गईं। सहकारी बैंक ने ये सुविधाएं देने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। इसका औपचारिक उद्घाटन सेक्टर 34 स्थित बैंक के मुख्य दफ्तर में सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा और राजस्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ने किया। रंधावा ने कहा कि 27 ब्रांचों द्वारा 32 तहसीलों में ये सुविधाएं शुरू की गई हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके समय की बचत होगी और परेशानी से बचेंगे। किसानों को नकदी लेकर चलने से निजात मिलेगी।