दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद को बताया कि देश के सभी पंचायतों को मार्च 2020 तक भारतनेट परियोजना के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जायेगा. प्रसाद ने राज्य सभा को एक लिखित जवाब में कहा, "परियोजना के दूसरे चरण को लागू किया जा रहा है, और मार्च 2020 तक कुल दो लाख जीपी (ग्राम पंचायत) को पूरा करने का लक्ष्य है." सरकार ने भारतनेट परियोजना के पहले चरण के तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड सेवा से जोड़ा है.
प्रसाद ने कहा, "19 जुलाई, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट को लागू करने के लिए एक संशोधित रणनीति को मंजूरी दी, जिसके तहत देश में शेष 1,50,000 (लगभग) ग्राम पंचायतों को परियोजना के दूसरे चरण में ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान किया जाना है." सरकार ने पहले मार्च 2019 को सभी पंचायतों में ऑप्टिकल आधारित उच्च गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क शुरु करने के लिए अपनी लक्षित तिथि निर्धारित किया था.
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को इसके दायरे में लेने के लिए केवल भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया गया है. प्रसाद ने कहा, "पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में, जीपी व्यापक रूप से विस्तृत पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं. इसके अलावा यहां मानसून का मौसम भी बहुत लंबा होता है."