मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद दागी व अक्षम कर्मियों को सेवा से बाहर करने की कार्रवाई तेजी से पूरा करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने शासन के अधिकारियों को 50 वर्ष की उम्र पार करने वाले अधिकारियों की स्क्रीनिंग कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने संबंधी कार्रवाई 30 जून तक पूरा करने और तीन जुलाई तक शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 50 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2019 होगी। यानी ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु 31 मार्च 2019 को 50 वर्ष या इससे अधिक होगी, उनकी स्क्रीनिंग की जा सकेगी।

यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पिछली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में किसी कार्मिक को आगे सेवा में बनाए रखने का निर्णय ले लिया गया है तो सामान्यतया उसके मामले को अब संपन्न होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के सामने नहीं रखा जाएगा। हालांकि यदि ऐसे किसी कर्मी के बारे में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आता है तो वे किसी भी समय जनहित में उस सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय कर सकते हैं या मामला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं। 

मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने नियंत्रण वाले सभी अधिष्ठानों में अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कर्मियों की सूचना अपने हस्ताक्षर से कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराएं।