गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की तरफ से वापस लिए गए गंभीर अपराधों के केसों को रिव्यू करने की तैयारी कर ली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि जो मामले गंभीर किस्म के और राजनीतिक कारण के कारण वापस लिए गए है, उसकी समीक्षा की जाए। 
धारीवाल ने बताया कि खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने इस बात को उठाया है कि इस तरह के मामले वापस नहीं लिये जाने चाहिये थे। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। हालांकि कौन-कौन से नेताओं या अन्य राजनेताओं से मुकदमें वापस लिए गए है, इसकी जानकारी कमेटी ने नहीं दी है। बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस बैठक में गृह, जेल,. होमगार्ड्स , सैनिक कल्याण और उद्योग विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई है। 

साथ ही उद्योग विभाग में रीको की तरफ से भूमि आवंटन, उद्योग विभाग की तरफ से इंडस्ट्री को गलत तरीके से छूट देने के मामलों की समीक्षा की जा रही है और इससे संबंधित फाइलें तलब की जा रही है। इस बैठक में खाद्य मंत्री रमेश मीणा और जलदाय मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे ।