राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश के सरकारी यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की नियुक्तियों एवं तबादलों को लेकर अधिकार राज्यपाल के बजाय खुद के पास रखना चाहती है। अब तक सरकारी यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति एवं तबादले करने का अधिकारी राज्यपाल के पास है। लेकिन अब गहलोत सरकार यह अधिकार राज्यपाल से छिनकर खुद के पास लेने की तैयारी कर रही है। इस बारे में उच्च शिक्षामंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रस्ताव तैयार करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए है।
विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जा सकता है। अब यदि गहलोत सरकार यह विधेयक विधानसभा में लेकर आती है तो राजस्थान देश का पहला राज्य होगा,जहां राज्यपाल के बजाय सरकार के पास यह अधिकार होगा।