बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय, कुम्हरार के स्थापना दिवस व हेलर केलर जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत तथा सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. बिहार में करीब 9 लाख दिव्यांगों को प्रतिवर्ष 400 करोड़ खर्च कर 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है. भारत सरकार से वृद्ध, विधवा के साथ ही दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में भी बढ़ोत्तरी करने की मांग की गयी है.
  
सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने पर विभिन्न मदों में करीब 54 हजार रुपये का भुगतान उसके खाते में कर रही है. सामाजिक सुरक्षा के तहत 70 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों के अतिरिक्त 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके 35 लाख वृद्धजनों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सालाना 4,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दिव्यांगों की सुविधा के लिए पूर्व में ही सभी सार्वजनिक स्थलों व सरकारी भवनों में रैम्प के निर्माण का निर्णय लिया गया है.