खिलाड़ियों ने सरकार पर साधा निशाना, मंत्री बोले- यहां भी खेल भावना दिखानी चाहिए थी
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खिलाड़ियों ने सरकार पर साधा निशाना, मंत्री बोले- यहां भी खेल भावना दिखानी चाहिए थी

By Bhaskar calender  27-Jun-2019

खिलाड़ियों ने सरकार पर साधा निशाना, मंत्री बोले- यहां भी खेल भावना दिखानी चाहिए थी

खिलाड़ियों ने बैंक खातों में कैश अवॉर्ड की राशि कम देने का आरोप लगाया है। कई खिलाड़ियों ने ट्वीट कर सरकार पर निधाना भी साधा है। कहा कि जब हर खेल में मेहनत करते हैं तो कैश अवॉर्ड भी पूरा मिलना चाहिए। वहीं, खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि खिलाड़ियों को पॉलिसी के अनुसार अवॉर्ड राशि दी है। इसके तहत एक साल में जीते गए सबसे बड़े मेडल की पूरी राशि दी जाती है। दूसरे मेडल पर उसके कैश अवॉर्ड में 50% कटौती होती है। खिलाड़ियों को अधिकारियों से मिलना चाहिए था। हमारे दरवाजे खुले हैं। उन्हें यहां भी खेल भावना दिखानी चाहिए थी।
पॉलिसी में मेडल पर कैश अवॉर्ड का ये प्रावधान
  • खिलाड़ी एक वित्तीय वर्ष में एक से ज्यादा मेडल जीतता है तो सबसे बड़े मेडल की कैश अवॉर्ड राशि पूरी दी जाती है। दूसरे मेडल की कैश अवॉर्ड राशि में 50% और तीसरे मेडल पर 25% कटौती होती है। चौथे मेडल पर नकद राशि नहीं मिलती।
  • यह नियम हुड्‌डा सरकार की 2009 की खेल पॉलिसी के बाद भाजपा सरकार में बनी 2015 की खेल पॉलिसी में भी रहा। इसी नियम को 2018 की खेल पॉलिसी में भी ज्यों का त्यों रखा गया है। खेल मंत्री ने कहा कि बजरंग व विनेश समेत सभी खिलाड़ियों को पॉलिसी के अनुसार ही अवॉर्ड राशि दी है।
विवाद इसलिए : कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवॉर्ड पूरा दे दिया गया था। कॉमनवेल्थ में गोल्ड पर डेढ़ करोड़ का इनाम है। कई खिलाड़ियों ने इससे बड़े एशियन गेम्स में भी मेडल जीता हुआ है। अब एशियन गेम्स के मेडल का कैश अवॉर्ड दिया तो कॉमनवेल्थ की आधी राशि काटकर राशि जमा कराई गई है। खिलाड़ी पूरा कैश अवॉर्ड मांग रहे हैं।
विवाद के बाद हर बार सरकार बैकफुट पर आई
  • सरकार ने हरियाणा से ही खेलने वाले प्रदेश के  खिलाड़ियों को कैश अवॉर्ड का नियम बनाया। विरोध के बाद उन खिलाड़ियों को भी कैश अवॉर्ड देने का नियम बनाया, जो दूसरी एजेंसियों की ओर से खेलते हैं। 
  • विभाग या एजेंसियों की ओर से मिलने वाली कैश अवॉर्ड जितनी राशि काटकर कैश अवॉर्ड देने का नियम बनाया। विरोध पर नियम बदला और पूरी राशि देने का फैसला हुआ।
  • सरकारी विभागों में कार्यरत खिलाड़ियों को पेशेवर खेलों व विज्ञापन की कमाई का एक तिहाई परिषद को देने का नियम बनाया। विरोध पर वापस ले लिया।

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