गोवा सरकार (Goa Government) ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया. 
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नीत मंत्रिमंडल ने बीते सप्ताह राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत कोटे से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया था. 
राज्य के समाज कल्याण निदेशक पराग नागरसेकर की ओर से शुक्रवार को जारी एक कार्यालय परिपत्र में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को मौजूदा मापदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है.