राजस्व कार्मिकों के खिलाफ एसआइटी की नियम विरुद्ध कार्रवाई रोकने व राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन समेत विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा उत्तराखंड लेखपाल संघ का कार्य बहिष्कार स्थगित हो गया है। रविवार को राजस्व सचिव सुशील कुमार के साथ हुई बैठक में आश्वासन मिलने के बाद संघ ने आंदोलन को 25 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही करीब साढ़े चार माह से ठप पड़े दाखिल खारिज का काम प्रदेशभर के मैदानी क्षेत्रों के लेखपाल सोमवार से शुरू कर देंगे, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
उत्तराखंड लेखपाल संघ के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की राजस्व सचिव सुशील कुमार के साथ सभी मांगों पर वार्ता हुई। राजस्व सचिव ने कहा कि राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है और डोईवाला तहसील में राजस्व निरीक्षक के पदों के सृजन का मामला भी कार्मिक विभाग को स्वीकृति के लिए संदर्भित कर दिया गया है। इसके अलावा भूमि संबंधी प्रकरणों पर नियमों के विपरीत किए जा रहे मुकदमों और कार्मिकों का उत्पीड़न बंद करने को लेकर तय किया गया कि 25 जून को सचिव गृह की अध्यक्षता में न्याय, राजस्व व पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही है।