प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों पर धन वर्षा की है। उनके मानदेय में 500 से 1000 रुपये मासिक की वृद्धि की गई है। प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत प्रतिनिधियों में वार्ड पंच से लेकर प्रधानों और जिला परिषद अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाकर 28,723 प्रतिनिधियों को लाभ दिया गया है। 
पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि उस समय की गई है जब प्रदेश में अगले वर्ष पंचायतों, पंचायत समिति (बीडीसी) और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार
को प्रदेश सचिवालय शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक करीब पांच घंटे तक चली। इसमें 48 एजेंडा आइटम पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक में प्राथमिक सहायक अध्यापकों (पैट) के वेतन में
5,500 रुपये मासिक की वृद्धि की गई।