कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन की अनुसूची पांच में वेतन विसंगति के प्रकरणों का निर्धारण किए जाने के 2 साल बाद फिर अब कई विभागों ने रिवकवरी के आदेश निकालने शुरू कर दिए हैं। कर्मचारियों के वेतन कटौती के प्रस्तावों से मामला फिर से गरमा गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने एसीएस वित्त को इस मामले में दखल देने के लिए लिखा है। पिछली गहलोत सरकार ने 2013 में 1750, 2400 और 2800 ग्रेड वे वाले कैडर्स की ग्रेड पे रिवाइज करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इन कर्मचारियों की ग्रेड पे के साथ रनिंग पे बैंड में इजाफा कर दिया गया।
इसके बाद पिछली वसुंधरा सरकार में वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स का हवाला देते हुए इस अधिसूचना को गलत बताया था। तर्क था कि पे रूल्स में ग्रेड पे में इजाफा किए जाने संबंधित प्रावधानों में रनिंग पे बैंड का वेतन समान स्तर पर निर्धारित करने और इसमें संशोधित ग्रेड पे जोड़कर वेतन निर्धारित करने का प्रावधान है। जबकि इन कर्मचारियों की ग्रेड में इजाफे के साथ रनिंग पे बैंड भी बदल दिया गया जो कि गलत था। इसलिए इस मामले में उन्हें उसी ग्रेड पे पर फिक्स किए जाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद वेतन में कटौती का प्रस्ताव तैयार हुआ।