मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर उत्तराखंड में वन भूमि हस्तांतरण में पांच हेक्टेयर तक की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को देने की पैरवी की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए डिग्रेडेड फारेस्ट लैंड को अनुमन्य किया जाए। 
सोमवार को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट के दौरान कैंपा के अंतर्गत 2019-20 की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित करने और रेंजर्स कालेज मैदान की रिक्त भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों की तात्कालिकता, चारधाम ऑलवेदर रोड, पीएमजीएसवाई, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण विषयों पर जल्द निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए पांच हेक्टेयर तक के प्रकरणों में स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए।