पीएम किसान निधि योजना का प्रदेश का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचे,इसके लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस योजना को लेकर समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि पीएम किसान निधि योजना में राज्य के 55 लाख किसान शामिल होंगे। 

उन्होंने बताया कि अब तक 38 लाख किसानों ने पीएम किसान निधि योजना के लिए अप्लाई कर दिया है। जबकि 34 लाख किसानों के आवेदन केंद्र सरकार के वेबसाइट पर अपलोड हो गए है। लेकिन इनमें से आठ से नौ लाख किसानों को आवेदन कमियों के कारण दोबारा से वापस आये है। लेकिन अभी भी प्रदेश के 17 लाख किसानों को पीएम किसान निधि योजना के लिए आवेदन करवाना है। 

मुख्य सचिव ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश के सभी पात्र किसानों के आवेदन अपलोड हो जायेंगे और उन्हें पीएम किसान निधि योजना का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि बार-बार नियम बदलने की वजह से इस योजना में बाधा आ रही थी, लेकिन अब स्थिति अलग है। वहीं कई जिलों ने अच्छा काम भी किया है, जैसे भीलवाड़ा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू आदि जिलों में दोबारा से मशक्कत करनी होगी।