मुख्यमंत्री रघुवर दास ने  कहा कि उग्रवाद एक ऐसी समस्या है, जिसे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिल कर ही समाप्त किया जा सकता है. इस दिशा में झारखंड को केंद्र से सराहनीय सहयोग मिल रहा है. उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है. इसके एवज में बड़ी राशि राज्यों से वसूली जाती है. 
यह राशि राज्य सरकारों के सीमित वित्तीय संसाधनों पर एक बड़ा बोझ है. केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस राशि वसूलने के प्रावधान को पूर्णत: समाप्त कर दिया जाये. अगर ऐसा करना संभव नहीं हो, तो इसे केंद्र व राज्य सरकार के बीच 50-50 फीसदी के अनुपात  में शेयर किया जाना चाहिए. श्री दास ने उक्त बातें शनिवार को राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के पांचवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कही. 
सिर्फ 13 जिले ही अति उग्रवाद प्रभावित : मुख्यमंत्री ने  कहा कि वामपंथी उग्रवाद के नियंत्रण की दिशा में सरकार की ओर से कई  महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं. वर्ष 2014 में झारखंड के कुल 24 जिलों में से 21 जिले उग्रवाद प्रभावित थे.