मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की पांचवीं बैठक में वर्षा जल संरक्षण, पेयजल, कृषि, सूखा प्रबंधन एवं चिकित्सा सहित राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न अहम मुद्दों पर प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र से उसके हिस्से की राशि समय पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हुए राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भी केन्द्र से सहयोग मांगा।
गहलोत ने राज्य के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा दो लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए इसे शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान इस परियोजना को लेकर किया गया उनका वादा याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार इस परियोजना पर सहानुभूति विचार कर इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी। गहलोत ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 370 करोड़ रूपये की प्रथम किस्त भी शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।