राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ा निर्णय ले लिया है। राजस्थान में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सरकार पहले पीपीपी मॉडल पर चलाकर देखेगी। पीपीपी मॉडल पर प्रोजेक्ट के लिए कोई निवेशक नहीं आता है ऐसी स्थिति में ही प्रदेश सरकार अपने फंड से इन्हें संचालित करेगी। 

इस संबंध में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सभी वर्क्स डिपार्टमेंट्स को इसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आपको बताते जाए कि पिछली वसुंधरा सरकार ने किसान कर्जमाफी, फ्री मोबाइल फोन जैसी योजनाओं पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर दिया गया।