जिला परिषदों के पास और शक्तियां आएंगी। जिला परिषदें अब मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कार्य करने में सक्षम होंगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के किसान भवन में विकास एवं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अब जिला परिषद सीईओ के पास स्वतंत्र प्रभार होगा और किसी भी एडीसी को सीईओ जिला परिषद का प्रभार नहीं दिया जाएगा। 
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विकास कार्य करवाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या जन स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य विभाग में से एक कनिष्ठ अभियंता को प्रत्येक जिले में जिला परिषदों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के लोग राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में वर्तमान राज्य सरकार को पूर्ण एवं स्पष्ट जनादेश देकर दोबारा सेवा करने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि पहली नवंबर, 2019 को हरियाणा दिवस के अवसर पर कई नए निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री ओपी धनखड, विधायकज्ञान चंद गुप्ता एवं  लतिका शर्मा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, जिला परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभी एडीसी सभी सीईओ मौजूद रहे।