तीन तलाक बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, J&K में 6 महीने के लिए बढ़ा राज्यपाल शासन

मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है. तीन तलाक बिल को इसी सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने जानकारी देते हुए कहा कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में कन्वर्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, देश आगे बढ़ रहा है और यह बिल इसका महत्वपूर्ण आयाम है. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार राज्यसभा भी इस बिल का समर्थन करेगी और वहां भी बिल पास होगा.
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राज्यपाल शासन को 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी
दूसरी तरफ, कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन भी बढ़ा दिया गया है. जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्रीय विवि और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में एससी-एसटी के लिए आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए भी सरकार बिल लाएगी.

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